प्रधानमन्त्री समक्ष प्रदेशगत भाषा सिफारिस, वाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेवार भाषा सिफारिस

संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा गठित भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारणसहित नेपाल सरकारलाई भाषासम्बन्धी सिफारिस गरेको छ । आयोगको एक महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोगका अध्यक्ष डा।लवदेव अवस्थीले हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले समयमै सबै भाषाबारे अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी सिफारिस गरेकामा आयोगप्रति सन्तोष व्यक्त गरे ।

नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो । आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७ ९२० बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा, अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले सिफारिस गर्दा अधिक जनसङ्ख्याको आधार, स्तरगत भाषा योजनाको सैद्धान्तिक आधार, लेखन प्रणाली, अभिलेखन, आधारभूत सेवाको आधार, शिक्षाका माध्यम भाषाको आधार, वक्ताको सघनता र विस्तार, भाषिक जीवन्तता, सञ्चार प्रयोग, प्रविधिउन्मुख भाषा, भाषाका वक्ता र भाषिक समुदायजस्ता आधार मानेको छ ।

सरकारी कामकाजका लागि कुन प्रदेशमा कुन भाषा सिफारिस ?
प्रदेश    भाषा
प्रदेश नं. १     मैथिली र लिम्बू
प्रदेश नं. २    मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका
वाग्मती     तामाङ र नेवार
गण्डकी     मगर, गुरुङ र भोजपुरी
लुम्बिनी     थारु र अवधी
कर्णाली    मगर
सुदूरपश्चिम    डोट्याली र थारु

source : ratopati