धादिङ १४ मङ्सिर
सर्वोच्च अदालतले अबैधानिक रुपमा नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङले गठन गरेको धादिङबेसी खानेपानी तथा सरसफाई मुल उपभोक्ता समितिको तदर्थ समिति गठन भङग गर्न आदेश दिएको छ । धादिङबेसी खानेपानी तथा सरसफाई मुल उपभोक्ता समितिको तदर्थ समिति गठनमा नीलकण्ठ नगरपालिकाले मनोमानी रुपमा उपभोक्तालाई समेत जानकारी नदिई समिति गठन गरेको भन्दै मंसिर १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सोही रिटलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले उक्त तदर्थ समिति भङग गर्न आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङले कात्र्तिक १८ गते धादिङबेसी खानेपानी तथा सरसफाई मुल उपभोक्ता समितिको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । धादिङबेसी खानेपानी तथा सरसफाई मुल उपभोक्ता समितिले गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दैै प्रधान न्यायाधीशको इजलासले उक्त तदर्थ समिति रोक्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । न्यायाधीश जबराको इजलासले आदेश पास भएको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नम्बर १ का हकमा महान्यायाधिसवक्ताको कार्यालय मार्फत अन्य तथा विपक्षीहरुको हकमा आफैंले वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस