धादिङ ०६ असोज
सरकारले धादिङको मलेखु-धादिङबेसी-सल्यानटार सडकलाई कालुपाण्डे राष्ट्रिय लोकमार्गको रुपमा सूचिकृत गरेसँगै सो क्षेत्रका नागरिकहरु आन्दोलित भएका छन् । राष्ट्रिय लोकमार्गमा सूचिकृत भएसँगै दायाँबायाँ ३१/३१ मिटर सडक कायम हुने भएकाले घर टहरा निर्माण, सडक किनारामा व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा रोक, ३१ मिटरभित्रका जग्गालाई बैँकहरुले धितो स्वीकार नगर्ने, जग्गा किनबेच तथा कारोबार बन्द भएको, क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको तयारी बिनै लोकमार्गमा सूचिकृत गरिएकोले सो क्षेत्रका नागरिकहरु सङ्घर्ष समितिमार्फत आन्दोलित भएका हुन् । मङ्गलबार मलेखु-धादिङबेसी-सल्यानटार सडक पीडित संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरु अत्यन्तै आर्थिक, मनोवैज्ञानिक समस्यामा परेकाले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष हरि बहादुर श्रेष्ठले राज्यले कुनै ठोस योजनाबिना नै ३० वर्षपछि निर्माण हुने सडकलाई अहिले नै कारोबार ठप्प हुनेगरी स्थानीय तह तथा बैँकहरुलाई परिपत्र गरेकाले उक्त निणर्य फिर्ता लिनुपर्ने अथवा उचित क्षतिपूर्ति सहितको मुआब्जा तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै यदि त्यसो नगरिएमा कडा भन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो । २०४२/४३ सालतिर निर्माण भएको कालुपाण्डे मार्ग तथा धादिङबेसी सल्यानटार सडक खण्डको कतिपय स्थानमा हालसम्म पनि लगत कट्टा नगरिएको तथा मुआब्जा नदिएको अवस्थामा अहिले सरकारले सूचिकृत गरेको कालुपाण्डे लोकमार्ग निर्माण निकै ढिला हुने भएकाले अहिलेबाटै रोक्का गर्दा ठुलो आर्थिक सङ्कट आइपरेको उपाध्यक्ष अशोक अधिकारीले बताउनु भयो । सडक क्षेत्रभित्र जग्गा जमिन वा घरजग्गा भएका नागरिकहरुलाई बैंकहरुले धितो परिवर्तन तथा ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गरेकाले आर्थिक र मनोवैज्ञानिक दुबै समस्यामा परेको पीडितिहरुको गुनासो छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषदको बैठकले धादिङको मलेखु-धादिङबेसी-सल्यानटार सडकखण्डलाई कालुपाण्डे राष्ट्रिय लोकमार्गको रुपमा सूचिकृत गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस