नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर ढुंगाना विवादमा : साढे २ करोड बजेट मनोमानी गरेको खुलाशा(निर्णय सहित)

धादिङ ११ जेठ
नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङका मेयर भिमप्रसाद ढुङ्गानाले लकडाउनको समयमा २ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संभावित महामारी रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको समयमा मेयर ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यत्तिका रकम बिनियोजन गरेको हो ।
यही जेठ ८ गते नगरपालिकाका मेयर भिम प्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एकलौटी रुपमा बजेट बिनियोजन गरेको हो । उपमेयर मनराज भण्डारीसहित केही जनप्रतिनिधिहरुको अनुपस्थितिमा विभिन्न क्षेत्रमा बजेट बाडफाड गरिएको हो । नगरसभाको निर्णय विपरित आगामी नगरसभाबाट पारित गराउने भन्दै ढुंगानाले विभिन्न क्षेत्रमा २ करोड ४९ लाख बिनियोजन गरेका हुन् ।
बैठकको निर्णय नम्बर ४ मा भनिएको छ,– ‘पाँचौँ तथा छैटौँ नगरसभाबाट विभिन्न शीर्षक कार्यक्रम तथा आयोजनामा छुट्याइएको रकम मध्ये बचत हुने रकमबाट आगामी नगरसभाबाट अनुमोदन हुनेगरी देहाय बमोजिमको आयोजनाहरुमा रकम बिनियोजन गरी उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो ।’
बैठकको निर्णय हेर्दा मेयर ढुंगानाले आफू र आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेस निकट वडामा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले जितेको वडा नम्बर ७ मा उनले ८ वटा योजनामा बजेट विनियोजन गरेका छन् । नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष गौतमहरी अधिकारीले जितेको वडामा मात्रै ५४ लाख २५ हजार रुपैंया छुटइएको नगरपालिकाको निर्णयमा देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट विजयी भएका मेयर ढुङ्गानाले काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयलाई समेत १० लाख बजेट विनियोजन गरेका हुन् । नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ३ मिलनटोलमा रहेको काङ्ग्रेस जिल्ला पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि सो बजेट विनियोजन गरेको निर्णयमा देखिन्छ ।
त्यस्तै धार्मिक संस्था आत्मज्ञान प्रचार केन्द्रलाई समेत ५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको रेकर्डमा देखिन्छ । त्यस्तै गरी क्रिस्चियन धर्म प्रचारक संस्थालाई समेत उनले लाखौँ रकम छुट्याएको निर्णयमा देखिन्छ । प्राप्त निर्णय अनुसार सिकिल एबेनेजर चर्च कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि २ लाख ५० हजार रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
नगरपालिकाको यस निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आकर्षित हुन सक्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बसन्त अधिकारीले बताउनु भयो । प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्,‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कुनै पनि नगरपालिका गाउँपालिकाले आगामी नगरसभा वा गाउँसभाबाट अनुमोदन हुनेगरी भनेर खर्च गर्न पाउने प्रावधान छैन । यदि यसरी बजेट बिनियोजन गरेको भए कागजात सहित अख्तियारमा पुगे कारबाही हुनसक्छ ।’
यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदिप कोइरालाले नेपालको संविधान र कानुन अनुसार कसैले प्रमाण सहित आयोगमा उजुरी दिए कारबाही अगाडी बढाउने प्रतिक्रिया दिए ।

बैठकका निर्णयहरु