धादिङ २२ चैत्र
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी सम्मेलनमार्फत धेरै लगानी ल्याउनको लागि कानुन संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ ।
बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानुन संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका ऐन र कानुनी जटिलता भएकाले लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने विषय बाहिर गएको भन्दै लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न अध्यादेशबाट भए पनि अपरिहार्य र अनिवार्य रुपमा ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। उनले लगानी सम्मेलनको लागि सम्बन्धित निकायहरुले कङ्क्रिट रुपमा कुन–कुन परियोजना कसरी लैजाने भन्ने तयारी गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले लगानी सम्मेलनको लागि सत्ता समीकरण भएपछि केही अफ्ठ्यारो आउँछ आउने आँकलन भए पनि त्यस्तो नभएको बताउनुभयो । उहाँले नयाँ सत्ता समीकरणपछि लगानीको लागि अझ आकर्षण बढेको दाबी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा आउनेहरुको प्रतिबद्धता अझ बढेको पनि उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग सबैबाट सम्मेलनलाई सफल र नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिनेगरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिनेगरी काम गरेर नपुग्ने भन्दै निजी लगानी परिचालनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्नसक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो ।
अनलाईन साभार
प्रतिक्रिया दिनुहोस