धादिङमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको काम सुस्त हुदै

धादिङ ३ माघ
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको काम धादिङमा सुस्त देखिएको छ । स्थानीय सरकारले विभिन्न जटिलता पेश गर्ने र आयोगले ती जटिलताहरुको समाधान दिन नसक्दा कामले गति लिन नसकेको हो । अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म लगत संकलनको काम पनि पुरा गर्न सकेको छैन ।

जग्गाको प्रकृति हेरी क्षेत्र सुनिश्चित गर्ने र जग्गा छनोट गरी फाइल सदर गरेर माथिल्लो निकायमा पेश गर्ने भूमिका स्थानीय तहको हो । लगत संकलन र प्रमाणिकरण गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ तर, स्थानीय तहहरुले त्यो काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

प्रत्येक पालिकाले आवश्यकता अनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र कार्ययोजना अनुसार सेवा केन्द्रमा सर्भेक्षक, अमिन, तथ्यांक संकलक, लगत प्रविष्टकर्ता, सामाजिक परिचालक र नापी कामदारसहित तोकिएको कर्मचारी खटिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

लगत संकलन तथा प्रमाणिकरणको काम व्यवस्थित गराउन र निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नका लागि कार्ययोजनासहित बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र सोको जानकारी जिल्ला समितिमा पठाउनुपर्ने भएपनि धादिङका अधिकांश स्थानीय तहले लगत संकलन गरी नापनक्साको काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय भुमि आयोग धादिङको तथ्यांक अनुसार हालसम्म धादिङ जिल्लामा ११ हजार नौं सय ७५ वटा लगत संकलन भएको छ । त्यसमध्य ११ हजार पाँच सय ७३ अव्यवस्थित र चार सय दुई भुमिहीन सुकुम्बासीको लगत संकलन भएको छ । अहिलेसम्म दुई हजार तीन सय ३८ निस्सा वितरण गरिएको राष्ट्रिय भुमि आयोग धादिङका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अर्यालले बताए ।

स्थानीय तहहरुले सम्झौता अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेपनि परिषदमा रकम विनियोजन नगरिएको हुँदा समस्या उत्पन्न भइरहेको र प्राविधिक कर्मचारीको अभावले गर्दा सैदान्तिक काम सम्पन्न भइसक्दा पनि नापजाँचको काम अघि बढाउन नसकिएको अर्यालले बताए ।

मंगलबार धादिङबेसीमा आयोजित भुमिहीन दलित, सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धमा जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांशले भने राष्ट्रिय भुमि आयोगले व्यवस्थित ढंगबाट काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने नाममा सत्ताधारी राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र बनेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले नै आरोप लगाएका छन् । ‘भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न गठन भएको आयोग राजनीतिक लाभहानीको जोडघटाउको साध्यमात्रै बन्यो’, थाक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्य भन्छन्,–‘नयाँ सरकार आउने बित्तिकै नयाँ आयोग गठन गर्ने र नयाँ नियुक्ति गर्ने परिपाटीले काम हुन नसकेको हो । त्यहीकारण समस्या एकातिर योजना अर्काेतिर बनिरहेकोले काम पूरा हुन सकेको छैन ।’

राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको मौलिक अधिकारलाई राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनाएका छन् । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरि प्रमाणीकरणको आधार तयार गर्ने, मापदण्ड तोक्ने, स्थानीय तहबाट लगत संकलनको लागि आवश्यक कार्यविधि र ढाँचा तयार गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीयतह मार्फत् गर्ने, सम्बन्धित मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरी सम्बन्धित नापी कार्यालयबाट जग्गा नापजाँच गरी नक्सा श्रेस्ता तयार गर्ने गराउने अधिकार पनि आयोगलाई दिएको छ । तर आकर्षक सेवा सुविधा लिने आयोगका अध्यक्षसहितको टीमले अहिलेसम्म त्यस्ता भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी परिवारको संख्या कति छ ? भन्ने समेत यकिन गर्न सकेको छैन ।

अन्तरक्रियामा बोल्दै राष्ट्रिय भुमि आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष केशव निरौलाले भने स्थानीय सरकारको चासो कम भएकोले आयोगले द्रुत गतिमा काम गर्न नसकेको बताए । केही ऐनहरु बाझिएको, कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको कमजोरी रहेको र स्थानीय सरकारको चासो कम भएकै कारण आयोग ढिलासुस्तीमा परेको उनको भनाई छ ।

‘स्थानीय सरकारको सिफारिस बिना आयोगले पुर्जा बाड्दैन । सुकुम्बासी, अव्यवस्थितको पहिचान गरी उनीहरुको जमिनको पहिचानसहित स्थानीय सरकारको निर्णय दिनुभएन भने ती नागरिकलाई भेटेर हामी सार्वजनिक रुपमै तपाईको जनप्रतिनिधिले चासो दिनुभएन भन्दिन्छौं । दिन नमिल्ने जग्गा रहेछ भने पनि हामी कारणसहित नागरिकलाई भन्दिन्छौं’, निरौलाले भने– ‘लगत संकलन भइसकेको जमिनको अब नापजाँचको काम सुरु गर्ने हो भने अबका २ महिनामा पुर्जा वितरणको कार्य सुरु गर्न सक्छौं ।’

त्यस्तै भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले कार्य सम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि थुप्रै प्रयत्नहरु भइरहेको बताए । वन ऐन र भुमि ऐनमा देखिएका दुविधा संसोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको पनि उनले बताए ।

नागरिक आवाज र फोकस नेपालको साझेदारीमा संचालित सामुदायिक सुरक्षा कार्यक्रमको सहयोगमा राष्ट्रिय भुमि आयोग धादिङले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा जिल्लाका १३ वटै पालिकाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि र जिल्लास्थित सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधि सहभागी थिए ।