सरकारी भवन एनजिओलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिएपछि धादिङका प्रजिअ तामाङ विवादमा

धादिङ १२ असोज
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिको भवन एनजिओलाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि सञ्चालन गर्न दिए पश्चात धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ बिबादमा तानिएका छन् । केही दिन अगाडि मात्र मकवानपुरबाट धादिङ सरुवा भएका तामाङले नागरिक सहायता कक्षको नाममा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जाल धादिङलाई सरकारी भवन प्रयोग गर्न अनुमति दिएका छन् । केही वर्ष अगाडि बाल कल्याण समितिको स्वामित्वमा रहेको उक्त भवन स्थानीय व्यवसायी लालकाजी श्रेष्ठले मासिक १ लाख २० हजार तिरेर फोटो स्टुडियो चलाउँदा बिबाद भए पश्चात खाली रहेको थियो । जिल्लास्थित कुनै पनि सरकारी संस्थासँग आवद्ध नभएको तथा दर्ता नभएको महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जाललाई भाडा नलिइकन व्यवसायिक प्रयोजनका लागि दिनु कत्तिको न्याय सङ्गत छ ? भनेर व्यवसायीहरुले उल्टै प्रश्न गरेका छन् । नागरिक सहायता कक्षको नाममा मूल्य सूचि नै राखेर व्यवसाय गर्ने गरी दिइएको उक्त भवनको सर्वत्र विरोध भएको छ । व्यवसायीहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी विना टेन्डर सरकारी कार्यालय एनजिओलाई दिदा तामाङ विवादमा मुछिएका हुन् ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले उक्त संस्थालाई कुनै पनि ब्यावसायिक प्रयोजनको लागि नभई सेवाग्राहीहरु नठगिउन् भन्ने उद्देश्यले भवन सञ्चालन गर्न दिएको सहजै स्वीकार गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले यसो भनी रहँदा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जाल धादिङले भने धमाधम सेवाग्राहीहरुसँग व्यवसायिक रुपमा रकम लिई रहेको पाइएको छ । उक्त भवनमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जालले भने एम आरपी.फोटो, फारम, साधा फोटो, हुलाका टिकट, रेकड फाइलको मूल्य सूची नै टाँसी कामगर्दै आईरहेको छ ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जाल धादिङकी गायत्री खतिवडाले भने यस व्यवसायबाट उठेको रकम लैङ्गिक हिंसा कार्यक्रममा लगानी गर्ने बताएकी छिन् । खतिवडाले यस प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनशक्तिको अभाव भएको बताएकाले आफ्नो संस्थाले सञ्चालन गरेको बताएकी छिन् । उक्त भवनको भाडा नतिरेता पनि नेट, बत्ती, पानी, र १ जना कर्मचारीलाई मासिक तलब भत्ता सञ्जालले नै ब्यहोर्ने बताएकी छिन् ।