सरकार ५२ वर्षपछि नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा

१६ श्रावण २०८०, मंगलवार ०७:४६

रेडियो बिहानी संवाददाता

१६ श्रावन २०८०
२०२८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा शिक्षा ऐन बनेको थियो । हालसम्म त्यही ऐनले नेपालको शिक्षा संरचना चलिरहेको छ । ५२ वर्षपछि बल्ल नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुँदैछ । सम्भवतः मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले मस्यौदा पारित गर्न सक्छ । ऐन ल्याउने तयारीमा रहँदा सरोकारावाला निकाय भने विरोधमा उत्रिन थालेका छन् ।

सार्वजनिक भएको ऐनको मस्यौदा हुबहु पारित भएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूको छ । विशेष गरी राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले पत्रकार सम्मेलनै गरेर विरोध गरेका छन् । उनीहरूले मस्यौदाअनुसार नै हुबहु पारित गरेको खण्डमा आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । राहत शिक्षकहरूले भने आफ्ना मातहतका निकायहरूलाई जतिबेला पनि काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन सक्ने भन्दै ‘हाई अलर्ट’मा बस्न सर्कुलर जारी गरेका छन् ।

केही दिन अगाडि मात्रै विद्यालय कर्मचारीहरूले सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टीको माग राख्दै काठमाडौंमा एक महिना लामो आन्दोलन गरे । र, सरकारसँग सबै मागहरू बन्न लागेको ऐनमा समेट्ने सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । तर, उनीहरू पनि ढुक्कले बस्न सकेका छैनन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले समेत आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् । संघीय शिक्षा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन नगरेमा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

त्यस्तै, विगतमा आफूहरूसँग गरिएको ५३ बुँदे सहमतिअनुसार ऐनमा समेटिनुपर्ने शिक्षकहरूको अडान छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएमा आन्दोलन गर्ने भनेर तयारीमा बसेको बताए । ‘ऐनमा के–के कुरा समेटिएको छ भन्ने जानकारी छैन । हामीले त्यो मस्यौदा पाएका पनि छैनौं ।

राज्यले विगतमा हामीसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन गरेर ऐनमा समेटिएन भने आन्दोलन गर्छौ ।’ उनले भने । त्यसका लागि आन्दोलन परिचालन समिति बनाईसकिएको उनको भनाई छ । आन्दोलनमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने कुरा सरकारको हातमा रहेको बताए ।

संघीय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदा अध्ययन गरिसकेका उनीहरूले माग सम्बोधन नहुने अवस्था आएको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नरहेकोमा जोड दिन्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत झन्डै चार लाख शिक्षक कर्मचारीहरूको पेसागत सुरक्षा, वृत्ति विकास, पेसाको स्थायित्व, शिक्षाको गुणस्तरलगायत अन्य विविध विषय ऐनमा समावेश हुने नदेखिएको भन्दै उनीहरू सशंकित बनेका छन् ।

शैक्षिक परामर्श पेशा शैक्षिक तथा भिसा परामर्श दिने भएकोले सेवा दिएवापत न्यूनतम शुल्क लिने भएको हुँदा धरौटीको रकम आवश्यक नपर्ने हुँदा मस्यौदाको दफा ६५ उपदफा ५ र ६ खारेजीको माग गरिनुपर्ने माग रहेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का महासचिव दिपकराज भुसालले बताए ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समिति, शिक्षक सिकाई अनुदान केन्द्रीय समिति र अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समितिले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४० हजार राहत शिक्षक, ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी, ३६ हजार बाल विकास शिक्षक, ९ हजार शिक्षण सिकाई अनुदान शिक्षक र २६ हजार छुट अस्थायी करार शिक्षकहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले ऐनको ड्राफ्टमा माग सम्बोधन हुने गरी विषयहरू समावेश नगरेको देखिएकाले सरकारलाई खबरदारी थालिएको बताए ।