२१ असार २०८०
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल चितवन शाखाले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको बताए ।
उनले भने, “प्रधानमन्त्री जो बहुमतद्वारा निर्वाचित छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताविपरीतको कुरा हो ।” संसद् बैठक अवरोध गर्ने दलहरुले यो कुरालाई स्वीकार गरेर संसद् सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भारतको सहयोग रहेको भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको भन्दै उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै स्पष्ट पार्ने बताए । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसद्बाट संविधानअनुसार हुने बताउँदै उनले संवैधानिकरुपमा कुनै विकल्प छ भने आफूहरु मान्न तयार रहेको बताए ।
फरक प्रसङ्गमा उनले मिटरब्याजीविरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताए । उनले भने, “अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधयक हिजो संसद्बाट पारित गरिनुपथ्र्यो । त्यो पारित नभएको कारणले हिजोकै दिनबाट अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ तर मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिने काम रोकिँदैन ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस