बागमती प्रदेश सरकारले १३ वटै जिल्लामा सेवा विस्तारका लागि कार्यालय खोल्ने

बागमती प्रदेश सरकारले १३ वटा जिल्लामा सेवा विस्तारका लागि कार्यालय खोल्ने गरी तयारी गरेको छ । सरकारले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा एकीकृत कार्यालय खोल्ने तयारीका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ ।

मंगलबार बिहान बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका १३ वटा जिल्लामा एकीकृत सेवा सञ्चालनको लागि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

उनका अनुसार समितिको संयोजकमा प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला रहेका छन् । उनले आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धी मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यदलको सदस्य नियुक्त गर्नेछन् ।

प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयनमा भएका समस्या समाधानका लागि एकीकृत कार्यालय सञ्चालनको तयारी गिरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । प्रदेश सरकार मातहतको प्रशासनिक सङ्गठनहरू जिल्ला जिल्लामा नहुँदा योजनाहरू कार्यान्वयनमा जटिलता आएको र सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि त्यस तर्फ चासो कम देखाउँदा ती योजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्ने गरेको उनको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारका सबै प्रशासनिक कार्यहरु हेटौँडा र काठमाडौंबाट मात्र सरंचालन हुँदा सेवाग्राहीहरू समस्यामा पर्दै आएकाले एकीकृत कार्यालय सञ्चालनको तयारी गरिएको उहाले बताउनुभयो ।

उक्त कार्यदलले अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले १३ वटै जिल्लामा आफ्ना कार्यालयहरू स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्ने उनको भनाई छ । कार्यदलले प्रशासनिक खर्च, सेवा प्रवाह लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर अध्ययन गर्ने र आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी कार्यालय खोल्ने सुझाव सहित प्रतिवेदन पेस गर्ने उहाले बताउनुभयो ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले तामाङ र नेवार भाषालाई प्रदेश सरकारको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न गरेको निर्णय अनुसार कार्यान्वयनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।

समितिको सदस्यमा प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री एकालाल श्रेष्ठ, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्री डम्बर बहादुर तामाङ रहेका छन् । उक्त कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रदेश सरकारको एक सचिव रहने छन् भने अर्का एक सदस्य सोही क्षेत्रका विज्ञ रहनेछन् । दुवै सदस्यहरू केही दिनमा नै नियुक्त गर्नेमन्त्रिपरिषदको निर्णय रहेको छ ।