जग्गाको वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गर्न स्थानीय तहलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको अनुरोध

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गर्न सुझाव दिएको छ। स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण जग्गा बेचबिखनलगायतका कारोबार र हक हस्तान्तरण हुन नसकिरहेका वेला मन्त्रालयले यस्तो सुझाव दिएको हो।

मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जग्गाको वर्गीकरण छिटो भएमा विकासको योजनाबद्ध प्रक्रिया र जनताले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए। मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित सहरीकरण, सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोत सधानको समुचित व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलगायतका उद्देश्य राखेर सरकारले भू–उपयोग नीति, २०७२ जारी गरेको हो।

सरकारले ती नीति र ऐनका आधारमा २०७९ जेठ २३ गते भूमिसम्बन्धी नियमावली जारी गरी जग्गालाई कृषि, खनिज, औद्योगिक, वनलगायत १० किसिमले वर्गीकरण गरेको छ। नियमावलीको मूल आशय भनेको वर्गीकरण गरिएको आधारमा व्यवसाय गर्ने र त्यसैका आधारमा जग्गा पास गर्ने उद्देश्य हो। जग्गाको खण्डीकरण गर्दा कृषियोग्य जमिनमा खेतीपाती र अन्य क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न ऐन ल्याइएको छ।

मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि भूमिको विषय स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ। मन्त्रालयले सरकारले नीति–नियम बनाउने तथा त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने, उठेको राजस्व स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने कार्यमा सहजीकरण गर्दै आएको छ।

नापी विभागले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको भू–उयोगको नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख, तथ्यांक तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। स्थानीय तहले सो नक्सा प्रयोग वा अद्यावधिक गरी भू–उपयोगको क्षेत्र छुट्याउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कित्ताकाट नहुँदा लामो समयदेखि टुक्र्याएर जग्गाको बिक्री वितरण तथा अंशबण्डालगातका हक हस्तान्तणको कार्यसमेत रोकिँदै आएको छ।

मुलुकका एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहले भने जग्गाको समयमै वर्गीकरण गरेका कारण त्यस्ता पालिकामा भने कित्ताकाटको समस्या नरहेको मन्त्रालयको दाबी छ।