बागमती प्रदेशमा निजामती कर्मचारीहरुको हदम्याद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष कायम

बागमती प्रदेशमा निजामती कर्मचारीहरुको हदम्याद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष कायम गरिएको छ। बुधबार प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रदेशको निजामती कर्मचारीहरुको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम भएको हो।

प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि निजामती ऐनको अभावमा काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको थियो। प्रदेश र संघीय सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको उक्त ऐन संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै प्रदेशले बनाउन सक्ने प्रावधान छ।

तर संघ सरकारले सो ऐन निर्माणमा चासो नदिएपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो। प्रदेश सरकारले फागुन महिनामा अध्यादेशमार्फत निजामती र स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि सदनबाट पास गर्न असफल भएको थियो। उक्त समयमा प्रदेशले जारी गरेका पाँचवटा अध्यादेशमध्ये चारवटा नवौं अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पास गर्न सरकार असफल भएको थियो।

संघीय निजामती सेवा, जुनसुकै प्रदेश र स्थानीय सेवाका स्थायी कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रियाद्वारा बागमती प्रदेशको कुनै निकायमा नियुक्ति वा पदस्थापन भई साबिक निकायबाट रमाना लिई आएमा सेवा अवधि जोडिने व्यवस्थासमेत अध्यादेशले गरेको छ। समावेशीताका आधारित निर्धारित पदहरूमा प्रत्यक्ष मताधिकारको आधारमा निर्वाचित हुने गरी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका कानुन अधिकृत प्रकाश चापागाईँले अध्यादेशअनुसार प्रदेशमा इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ६ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम हुने र निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत पद समावेशीतर्फ कायम हुने छ । उक्त ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर महिलालाई ३९, आदिवासी जनजातिलाई ३७, दलितलाई ८, मधेशीलाई ७, अपांगलाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत छुट्याई पदपूर्ति हुने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ।