एसईई नतिजा ५ वर्षयताकै कमजोर

यसपालिको एसईई ९माध्यमिक शिक्षा परीक्षा० को नतिजा विगत पाँच वर्षयताकै कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार ४ लाख ९५ हजार ७ सय ५१ परीक्षार्थीमध्ये ४२ जनाले मात्रै जीपीए ४ मा ४ ल्याएका छन्, जुन संख्या कोरोना महामारीअघि ९२०७४ र २०७५० को भन्दा पनि कम हो । समान परीक्षा किसिम र मूल्यांकनको ग्रेडिङ पद्धति हुँदा २०७४ मा ७४ जना र २०७५ मा १ सय ६ जनाले जीपीए ४ ल्याएका थिए ।

कोरोना महामारीका बेला विद्यालयले नै मूल्यांकन गरेकाले एसईईमा जीपीए ४ प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या अस्वाभाविक रूपमा धेरै थियो । २०७७ मा ८ हजार ४ सय ४४ जना र २०७६ मा ९ हजार ३ सय १९ जनाले जीपीए ४ ल्याएका थिए । त्यति बेला बोर्डले नतिजा प्रमाणीकरण मात्रै गरेको थियो । बोर्ड र विद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्दाको नतिजाबाट शिक्षकले मनपरी नम्बर दिएको वा बोर्डले अप्ठ्यारा प्रश्न सोधेको हुन सक्ने देखिएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । कतिपयले नतिजा कमजोर हुनुलाई कोरोनाकालको शैक्षिक क्षतिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।

गत वैशाख ९ देखि २० सम्म सञ्चालित एसईईको नतिजाअनुसार ९ हजार ६ सय ३ जना अर्थात् १ दशमलव ९४ प्रतिशतले मात्र सबैभन्दा उच्च ९३.६–४० जीपीए प्राप्त गरेका छन् । जबकि २०७५ मा साढे १७ हजारभन्दा बढी अर्थात् ३ दशमलव ८३ प्रतिशतले उक्त जीपीए ल्याएका थिए । परीक्षार्थीको संख्या अहिलेभन्दा त्यतिबेला ३६ हजारले कम थियो । जीपीएका आठ ग्रेडमध्ये पाँचवटामा नतिजा ल्याउने विद्यार्थीको प्रतिशत २०७५ को तुलनामा यस पटक कम छ । ४१ हजार ६ सय २७ जना अर्थात् ८ दशमलव ४० प्रतिशतले मात्रै यसपालि ३.२–३.६ जीपीए ल्याएका छन् । चार वर्षअघि ५१ हजार जना अर्थात् ११ दशमलव १२ प्रतिशतको जीपीए ३.२–३.६ थियो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत पुसमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक नल्याए ग्रेडसिटमा ‘ननग्रेडिङ’ ९एनजी० उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । एसईईको प्रारम्भिक नतिजा विश्लेषण गर्दा खस्केको पाइएपछि अन्तिम समयमा उक्त निर्णयबाट बोर्ड पछाडि हट्यो । यस पटक २०७४–७५ मा जस्तै लेटरग्रेडिङ कार्यविधि २०७२ अनुसार नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ, जसमा ३५ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको पनि ग्रेडिङ गरिएको छ । स्रोतका अनुसार न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था यसपालि लागू गरिएको भए करिब ५० हजार विद्यार्थी माथिल्लो कक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुन सक्थे । उनीहरूले पुनः परीक्षा दिनुपर्थ्यो ।

लेटरग्रेडिङ कार्यविधिमा भने सैद्धान्तिकमा थोरै नम्बर ल्याए पनि शिक्षकले दिने प्रयोगात्मकतर्फको नम्बर पनि एकमुष्ट जोडिएर विद्यार्थीको ग्रेडिङ हुन्छ । २०७३ देखि अधिकांश विषयमा शिक्षकले प्रयोगात्मक नम्बर दिन पाउने व्यवस्था लागू गरिएको थियो । २०७८ मा स्वीकृत पद्धतिमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकतर्फको नम्बर छुट्टाछुट्टै ग्रेडिङ गरिने उल्लेख छ । २०७२ को कार्यविधि लागू गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई दबाब दिएका थिए । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले दुई कार्यविधिमध्ये कुनै एउटाबाट नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्डलाई अनुमति दिएको थियो । बोर्ड स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री पौडेलले कार्यविधि २०७२ अनुसार नतिजा तयार पार्न मौखिक निर्देशन दिएपछि एक सातासम्म नतिजा रोकेर राखिएको थियो । बोर्डले मंगलबार मात्रै पुरानै कार्यविधिबाट नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।