बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन कम्पनी खोल्ने सरकारको निर्णय

सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा बनाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पब्लिक कम्पनी स्थापना गरेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी गरेको प्रस्ताव मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार उर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार छुट्टै कम्पनी खोल्ने र त्यसैमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेटमा आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० बाट आयोजनाका लागि लगानी जुटाएर निर्माण थाल्ने योजना छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न कम्पनीको विनियमावली र प्रबन्ध पत्रको मस्यौदा लगायत तयार भइसकेको छ । ऊर्जामन्त्री भुसालले कम्पनीको नेतृत्वमा ल्याउन सक्ने व्यक्तिबारे छलफल चलाएकी छिन् ।

आयोजनाको लागि लगानी जुटाउँदा कुन(कुन स्रोत उपयोग गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल चलिरहेको छ ।

बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पूँजीमा नै बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वणिर्म वाग्ले नेतृत्वको सुझाव समितिको प्रतिवेदनले दिएका सुझावअनुसार अघि बढाउने तयारी छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार गर्न र प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणमा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।

आयोजनाले २०७४ सालदेखि डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरेकामा हालसम्म गोरखा र धादिङतर्फ ४७ हजार ४३९ रोपनी व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरेको छ । आयोजनाका लागि जम्मा ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिंदैछ ।

डुवान क्षेत्रमा पर्ने घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण चलिरहेको छ । आयोजनाको पुनर्बासका लागि स्थानको पहिचान गर्न र मुआब्जा वितरणमा आएका गुनासो व्यवस्थापन गर्न भने सरकारले अझै आलटाल गरिरहेको छ ।