न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज हुने

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पत्रकारहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न गठन गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्ने भएको छ । गत १६ मंसिरमा मुख्य सचिव शंकर बैरागीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई पत्र पठाएर खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बन्दना श्रेष्ठले १९ मंसिरमा पठाएको पत्रअनुसार चैत मसान्तभित्र खारेज हुने निर्धारण समितिको सम्पूर्ण जायजेथा सूचना तथा प्रसारण विभागलाई हस्तान्तरण गर्न पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । सोको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि गराउन पत्रमार्फत भनिएको छ ।

तत्कालीन विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा समितिमार्फत कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय बजेटमा समावेश गरेर थप बलियो बनाउने कोसिस गरेका थिए । जसअनुसार सो कोषमा लोककल्याणकारी कोषको १० प्रतिशत, कर्मचारबाट पाँच र लोककल्याणकारी विज्ञापन कोषको १० प्रतिशत रकमसहित पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेखसमेत गरिएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नियुक्त भएपछि ती सबै बजेट कटौती गरेको केही महिनामा नै पारिश्रमिक समिति खारेजीको निर्णय भएको हो ।

कोभिड संक्रमण भई निधन भएका पत्रकारलाई १० लाखसम्मको निःशुल्क बिमाको व्यवस्था पनि गरिएको थियो । तर, समिति नै खारेज हुने भएपछि सबै विषय अन्योलमा परेको भन्दै अध्यक्ष अर्यालले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनका अनुसार यसबारेमा आगामी शुक्रबार बोलाइएको पत्रकार महासंघको बैठकले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ । पत्रकारहरूको आन्दोलनका कारण २०५१ सालमा श्रमजीवि पत्रकार ऐन बनेको र सो ऐनमा टेकेर बनाइएको पारिश्रमिक निर्धारण समिति नै खारेज गरिदिएपछि कानुनी रुपमा पत्रकार अलपत्र पर्ने बिष्टको भनाइ छ । रातोपाटिबाट ।