धादिङ १४ माघ
सत्ता गठबन्धन दलभित्रका दलित संघ, संगठनहरुले बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई ७ बुदे सुझाव पत्र पेश गरेका छन् । दलित समुदायले नेपाली समाज रुपान्तरण, राजनीतिक परिवर्तन एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लडाईमा सदैव त्याग, तपस्या र बलिदान दिएको भन्दै लोकतान्त्रिक उपलब्धिबाट दलित समुदायको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायतका हक अधिकार र विकासका एजेण्डाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सुझाव पेश गरिएको नेपाल दलित मुक्तिमोर्चा बागमती प्रदेश अध्यक्ष दिपक विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
७ बुँदे सुझाव पत्रमा जातीय छुवाछुत तथा सामाजिक विभेद विरुद्ध मुख्य मन्त्री अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रदेश स्तरको दलित विकास समिति गठन गर्नुपर्ने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक एवं उच्च शिक्षा अध्ययनरत दलित छात्र, छात्रालाई छात्रावृक्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, दलित आवास कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश स्तरमा अनुगमन तथा कार्यान्वयन ईकाई गठन गर्नुपर्ने प्रदेश योजना आयोग लगायत प्रदेश सरकारले गर्ने राजनैतिक नियुक्तिहरुमा समानुपातिक दलित समुदायको सहभागिता सामावेश गर्नुपर्ने लगायतका बुँदाहरु समावेश गरिएका छन् ।
संयुक्त सुझाव पत्रमा नेपाल दलित संघका केन्द्रीय सदस्य पूर्ण नेपाली विसुन्के, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका बागमती प्रदेश इन्चार्ज बुद्धि नेपाली अध्यक्ष दिपक विश्वकर्मा, नेपाल दलित मुक्ती संगठनका बागमती प्रदेश इन्चार्ज चक्र रुचाल, समाजवादी दलित मुक्ति संगठनका बागमती प्रदेश संयोजक शेर बहादुर विश्वकर्मा र जातीय समता समाजका बागमती प्रदेश इन्चार्ज भक्त विश्वकर्माले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस