सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ताको माग गर्दै काङ्ग्रेस धादिङले बुझायो बिरोध पत्र

धादिङ ०५ माघ
नेपाली कांग्रेस धादिङले सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ताको माग राख्दै आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ मार्फत प्रधानमन्त्री के.पि ओलीलाईलाई विरोधपत्र बुझाएको छ । नेपाली कांग्रेस धादिङका सभापति रमेश धमलाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङलाई विरोधपत्र बुझाउनु भएको हो । नेपाली कांग्रेसले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् विधेयक फिर्ताको माग राख्दै सरकारलाई विरोध पत्र बुझाएको हो । सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई व्यंग्य गरे वापत पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था राख्नु प्रजातन्त्रमाथिको कुठाराघात भएको नेपाली कांग्रेस धादिङका सभापति रमेश धमलाले बताउनु भयो । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, शान्ति स्थापना र संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भइ तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनलाई सही र स्पष्ट गति दिने कार्य भएको विरोध पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संविधान अन्तर्गत रहेर जनता र राष्ट्रका हितमा हुने ऐन बनाउने कार्यमा नेपाली कांग्रेसले सधैं रचनात्मक साथ दिदै आएको तर सरकारले विगत डेढ वर्षयता संसदमा पेश गरेका विधेयकहरू एकपछि अर्को संविधान विरोधी, मौलिक हक हनन् गर्ने, नागरिकको अधिकार खोस्ने, प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र जनविरोधी देखिएको विरोध पत्रमा भनिएको छ ।
सरकारले २०७५ फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरी गत पुस १३ गते विकास तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतले पारित गरेको ’सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र पुस १४ गते राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको ’नेपाल विशेष सेवा गठन तथा संचालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा राखिएका केही प्रावधानहरू प्रति नेपाली कांग्रेस धादिङले असहमति जनाउँदै घोर विरोध गरेको छ । सूचना प्रविधि विधेयकको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ९१, ९२, ९३, ९४ र सजायको दफा ९६ को उपदफा २९ ले संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता (धारा १७ (२)क), सञ्चारको हकको स्वतन्त्रता (धारा १९) र सूचनाको हकको स्वतन्त्रता (धारा २७) लाई ठाडै हनन गरेको बिरोध पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संसदमा नेपाली नागरिकबाट प्राप्त बहुमत नागरिककै विरुद्ध हुने गरी दुरुपयोग नगर्न, नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखी दुवै विधेयकबाट जनविरोधी सबै प्रावधानहरू हटाउन र संविधान, लोकतन्त्र, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको रक्षाप्रति प्रतिबद्ध र जिम्मेवार हुन नेपाली कांग्रेस धादिङले आग्रह गरेको छ ।